ਪੀਟੀਆਈ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ): ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ ਤੇ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬੈਨ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਨਜੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਨਾਟਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਈਦਾ ਅੰਬਰੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ ਸਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਾਡ਼ੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਮੌਲਵੀ, ਕਾਜੀ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ, ਤਲਾਕ-ਏ-ਬੈਨ ਤੇ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਗ਼ੈਰ ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2022 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ/ਤਲਾਕ-ਏ-ਬੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ, ਨਾਬਦਲਣਯੋਗ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨਿਆਇਕ ਤਲਾਕ ਹੈ।
