ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਗਸਤ : ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਈਵੀ ਫਲੀਟਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੀਪੀਪੀ (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 169 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਾਰੀਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 14,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ MSME ਲਈ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।