ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ : ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 9 ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ- ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚਮਤਕਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
