ਮੋਹਾਲੀ, 28 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਤਹਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 138 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਨਾਲ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ,ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲਰਕ ,ਪਟਵਾਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 320/23 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ(ਮਹਿਲਾ) ਕਲਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 21 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ,ਦੋਰਾਂਗਲਾ ,ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਉਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
