- 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਘਿਰਾਓ : ਐੱਸਕੇਐੱਮ
- ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਘਿਰਾਓ
- ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 : ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ , ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਾਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਬੜੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀ ਬਚਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
