ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

  • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5052 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸਨ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ
  • ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਮੋਗਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ- ਖੂਹੰਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ 20 ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਾਂ ਨਾਲ 4437 ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਾਂ ਨਾਲ 615 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 400 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਸਿਰਫ਼ 1435 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5052 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਨਿਗੂਣਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।