ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਡੈਸੀਬਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

• 55 ਤੋਂ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 22 ਜਨਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡੈਸੀਬਲ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਤੋਂ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 70 ਡੈਸੀਬਲ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਡੈਸੀਬਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 55 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲੇਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲੇਨਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ)  ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ (ਡੈਸੀਬਲ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।