ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਬੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ 36 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 15/07/2021 ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 36 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 36 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜ੍ਹੋ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਿਕ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 341(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 16972/2003 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਹਾੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਟ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਬੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 36 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਦੀਪਾ ਬੁਢੇਲ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
