ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਉਪਲਬਧ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ/ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

• ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ, 02 ਅਗਸਤ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ   ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ/ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ  ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਰੈਡ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਨ ਸੀਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੈੱਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟਸ ਯੂਨਿਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਲਟਸ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ 15.08.2023 ਤੱਕ  ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।