ਰਾਏਕੋਟ, 04 ਅਗਸਤ (ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ) : ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਜਾਂਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਜਾਂਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਉਕਤ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਦਰਖ਼ਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਂਦਾਰ ਦਰੱਖਤ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਏਕੋਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਏਕੋਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
