- ਪੈਮਾਇਸ਼ ਜਲ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮੀਆਵਾਕੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇਗਾ
- ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 6 ਸਤੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ (ਕਿਨਾਰਿਆਂ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਐਨ ਓ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਆਵਾਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਆਵਾਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34 ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 42 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
