ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 1022 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 6276 ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇੜੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇਗੀ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਰਹਿਤ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
