- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਉਤੇ ਪਾਈਆਂ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋ- ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਉਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਰ, ਐਮ ਬੀ ਪਲੋਅ, ਮਲਚਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ/ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ, ਸਟਰਾਅ ਰੇਕ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਪ ਰੀਪਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਰੀਪਰ ਕਮ ਬਾਈਂਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
