ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਅਗਸਤ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਕੈਂਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ/ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਮੋਬਾਇਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਕੈਂਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ/ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
