ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀਫੇਟ, ਕਲੋਰੋਪਾਇਰੀਫਾਸ, ਥਿਇਆਥਿਮੌਕਸਮ, ਕਾਰਬੈਂਡਾਜਿਮ, ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜੋਲ, ਬੁਪਰੋਫੇਜਿਨ, ਪ੍ਰੋਫੀਨੋਫੋਸ, ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜੋਲ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਥਾਇਓਲੇਨ, ਅਤੇ ਮੀਥਾਮੀਡੋਫੋਸ ਵਰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰ, ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਕਸੀਅਮ ਰੈਜੀਡਿਊਲ ਲੈਵਲ (ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ‘ਦਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 75000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
