ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ III ਰਾਹੀਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
