ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ : ਬੰਦੇਸ਼ਾ

• ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,8 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ  ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਅਮੀਰ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਸ਼ਿਆਨਾ (ਘਰਾਂ) ਚ ਲੋੜੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਅਵੈਨਿਊ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ, ਮਿਆਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤਹਿਤ 46 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਤੇ ਧਕੇਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇਜ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਅੰਦਰਲੇ 50- 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਸੋਪਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।