ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

• ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰਾ ਦਾ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਕਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਫ
• ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਈਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 09 ਅਗਸਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇੰਨਸੈਨਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮ ਕਨਵੀਨਰ ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋ ਦੋ ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਕਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਈਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਵੀ ਬਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ-2022 ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਜਨੈਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਡਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਐੱਲ. ਈ. ਓ. ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਫ਼. ਓ. ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।