- ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਈ. ਟਿਕਟਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 05 ਜੁਲਾਈ : ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈ. ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰੂਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਪਰੂਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) `ਤੇ ਲੱਗੇ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ (ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਫ਼ਰਮ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) `ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ /ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
