ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ 2015 ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
