ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਿਨਾਪਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇਣਗੇ। 2015 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
