ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ 10,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਲਈ https://bit.ly/Punjabinfluencerpolicy ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
