ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼-2018' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
