ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ NGT 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
