ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ FIR ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ 118 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ। ਸਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
