ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ: 1) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 2) ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, 3) ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ”। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਕ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ”।
