ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਡਾ. ਚੀਮਾ

• ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਖੇ ਸਨ : ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਅੱਜ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1955 ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ 1981 ਤੇ 1982  ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਅਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਹਿੱਤਾਂ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਸਫੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ 4 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1977 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1978 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਖੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀਦਿੱਤੀ  ਹੈਕਿ  2024 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕੋ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ  ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।