ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਸਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
