ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
