ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਟੱੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ , ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਗਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
