- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ; ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ
- ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੇਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਈ ਐਂਡ ਪੀ) ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 10 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਈ.ਐਸ. ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
