- ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਏਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਐੱਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਕਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
