- ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ
- ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 7.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਕੰਮਲ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
- ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਫਾਟਕ
ਰੂਪਨਗਰ, 24 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 99.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕਹੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਕੁੱਲ 99.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ 79.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬੀ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 7.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਲ ਉਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਉਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਤੇ 15.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੱਡ (ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ) ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜ੍ਹ ਮੌਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਸਰੀ, ਜੀਂਦਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਸਰਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਅ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਚੋਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਟਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਚੋਅ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਟਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
