ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ।
