ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦੱਸਿਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ : ਮਜੀਠੀਆ
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ : ਖਹਿਰਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
