ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਦਤਰ ਹੋਈ : ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਗੋਂ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

  • ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ - ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ - ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000/ਮਹੀਨਾ - ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
  • ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ - ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ - ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ - ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ - ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
  • ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ - ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
  • ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ - ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
  • ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭਾਂਡੇ- ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
  • ਆਟਾ - ਦਾਲ ਸਕੀਮ - ਕਾਰਡ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
  • ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ - ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 
  • ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ - ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 
  • ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ/ਫਲਾਈਓਵਰ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ): ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"