ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

• ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ
• ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਮੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੂਰ ਅਪਰੇਟਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆਈਪਾਣੀ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨੂਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ  ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ।