ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ

• ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਲੂਮਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਨਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਤਜ਼ਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. , ਈ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. , ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡੀਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2018 ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਭਗ 9.5 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਝਮਈ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਨੈੱਕ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ 2021-22 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਦਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ/ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 434 ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਾਲੀਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵਹੀਕਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ 2022-24 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੂਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਗਰਾਂਟ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੜ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਾਂਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜੋ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਜਟ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਖ਼ਰਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 2022-2023 ਵਿੱਚ 40% ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 146.68 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 12.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 9.55 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।