ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫੜੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ

• ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 13 ਜਨਵਰੀ : ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਐਪ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇਂ ਉਹ ਡੀਲਰ ਜ਼ੋ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਕਟਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ  ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ, 2017 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 13,88,692/-ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9,06,944/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਜ਼ੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-2017 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ  ਖਪਤਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਪ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਨਾਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਤੀ 15.03.2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 1956/ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਐਕਟ 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ ਟੈਕਸ 1948 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,00,00,000/- ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਣਾ ਹੈ।