ਜਗਰਾਉਂ (ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ) : ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 50ਕੁ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਅੈਸਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੱਲ, ਏਅੈਸਆਈ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 274/21 ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜ਼ਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌੰਦਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਤੇ ਕੁੰਢਾ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2005 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ਼ੀ ਨਕਾਰਾ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਅੈਸਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੱਲ, ਏਅੈਸਆਈ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਪੰਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇਤਨ ਪਾਟਿਲ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਅੈਸਪੀ ਬੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘਿਓਣਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਧੀ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਅੈਸਪੀ ਬੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੇ 17 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਬਲ਼ੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ13 ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਆਈਜੀ/ਕਰਾਇਮ ਜੋਨ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
