ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

• 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਡੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 08 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਡੀ.ਫੀਸ (ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ  ਫੀਸ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਡੀ ਫੀਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ) ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਡੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ (ਪੰਜਾਬ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ "ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਇੰਡੀਆ" ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਫੰਡ ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਖਜਾਨੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇਗਾ।