ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ

  • ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 26 ਮਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤਿ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਢੇ ਦੁਆਰ” ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਢੂਕਵਾਂ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਰਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਗਊਸ਼ਾਲ ਦੁੱਬਲੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੁ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।