- ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ "ਮੰਗ ਪੱਤਰ" ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ "ਸਵਾਲ ਪੱਤਰ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ. ਐਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਟੀ ਅੇੈੱਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾ੍ਸ਼ਰ, ਮੁਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਲਾਨੰਗਲ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਮੈਡਮ ਅਰਚਨਾ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਲਹਣ, ਜਸਪੀ੍ਤ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਮਾਤਰ 10300 ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਓ.ਡੀ.ਅੇੈੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਸਕੁੂਲ ਆਫ ਅੇੈਮੀਨੇੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ,ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੇੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀਆਂ ਕਰਨ,ਖੋਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ,228 ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ,ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾ ਤੇ ਮੁਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਕਲਰਕਾਂ ਤੋ ਵਾਧੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,ਡੀ ਪੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
