ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਸੇਖਵਾਂ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ - ਸੇਖਵਾਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 06 ਫਰਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 4 ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।