- ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
- ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
- ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ : ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ 26 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵੇਰਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਲਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਰੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਚਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੀੜਾਮਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
