- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ - ਮਾਨ
- ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2024 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖੇ, ਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫ਼ੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਧੋਖੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ 'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ 'ਤੇ? ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
