- ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਬਿੱਲ 2023 ਲਿਆਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 02 ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
