- - ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ, ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 73 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਓ.ਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਸੁੁੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਨੇ ਕਾਗਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਐਪ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਪ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੌਖ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ( ਦਰਜਾਬੰਦੀ) ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ । ਐਪ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾੳਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
