ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਨਵੰਬਰ : ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16149 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
