ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਭਵ : ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਚਾਇਨਾ, ਬਰਮਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60.40 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਥੋਪੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਬਲੋਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗਹੇੜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।